एनआरसीचे राजकारण

गृहमंत्री शहा गेल्या काही काळापासून देशव्यापी एनआरसीसाठी खेळपट्टी उंचावत आहेत. या ऑक्टोबरच्या अखेरीस शहा यांनी आसामपासून फार दूर पश्चिम बंगालमध्ये हा विषय उपस्थित केला. ते म्हणाले होते: "आम्ही राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणले होते, परंतु टीएमसी (अखिल भारतीय तृणमूल कॉंग्रेस) खासदारांनी उच्च सदनाला कामकाज होऊ दिले नाही. त्यांनी हे विधेयक संमत होऊ दिले नाही आणि यामुळे आमच्या देशात असे बरेच लोक आहेत ज्यांना अद्याप भारतीय नागरिकत्व मिळालेले नाही. " गेल्या महिन्यात त्यांनी संसदेला सांगितले की एनआरसी देशभर राबविण्यात येईल. हरियाणामध्ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनीही निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राज्यात एनआरसी आणण्याचे आश्वासन दिले. मोहन भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) सुप्रीमोही बंद दरवाजा मागे असला तरी त्यासाठी जोरदार प्रयत्न करीत आहेत. देशव्यापी एनआरसी येईल की नाही हे उत्तर देणारा अकाली प्रश्न आहे. परंतु हिवाळी अधिवेशनात संसद आणि कॅबच्या पावसाळी अधिवेशनात कलम 0 37० रद्द करणे यासारख्या काही धाडसी कायदे, सरकार वेगाने पुढे आणत आहेत. पुढील संसदेच्या अधिवेशनात भारत-एनआरसी विधेयक संपुष्टात येणार नाही. दूरगामी कल्पना.